मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से राज्य का फैसला वापस ले लिया है. जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है. दोनों हिस्सों को बांटकर केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है. अब देश में इसकी संख्या बढ़कर 7 से 9 हो गया है.
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पर बीते 10 दिनों से जारी हलचल, अनिश्चितता और अटकलों को विराम लगाते हुए मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया है. मोदी सरकार ने संकल्प पत्र पेश किया जिसमें जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है. नए फैसले के तहत अब जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं रहा. अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. अब इसके मुखिया गवर्नर होंगे. हालांकि, विधानसभा होगी.
कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर, दो राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बंट जाएगा. इसके साथ ही भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या अब 7 से बढ़कर 9 हो गया है, जबकि पूर्ण राज्यों की संख्या घटकर 28 हो जाएगी.
मोदी सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह करीब-करीब एक सामान्य राज्य होगा.
