संकल्प सवेरा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम का वक्त बचा है और भाजपा ओबीसी बनाम ब्राह्मण की सियासत में फंसती दिख रही है। सागर जिले में लगभग एक साल पहले ब्राह्मण समुदाय एक लड़की और ओबीसी समुदाय के एक व्यक्ति अफेयर सामने आया था। इस घटना के बाद ओबीसी परिवार के घर को तोड़ा गया और उसके साथ एक तनाव का माहौल बन गया था। अब ऐसा ही कुछ तनाव भाजपा द्वारा प्रीतम लोधी को बर्खास्त करने के बाद पूरे राज्य में दिख रहा है।
दरअसल पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने आपत्तिजनक बयान दिया था कि ब्राह्मण और स्वयंभू आध्यात्मिक नेताओं ने महिलाओं को बेवकूफ बनाया और उन्हें पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लोधी ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण से हाथ मिलाया और कथित अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया।
इस बीच, शिवपुरी के चित्रापुर गांव में मुख्य रूप से लोधी समुदाय के स्थानीय लोगों ने किसी भी ब्राह्मण को किसी भी काम के लिए आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने इस नियम को तोड़ने पर 2100 रुपये के जुर्माने का भी ऐलान किया है। ऐसे में अब ओबीसी महासभा राज्य सरकार के खिलाफ 4 सितंबर को बांदा सागर में महापंचायत करने जा रही है
बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 52 फीसदी आबादी वाले ओबीसी अब भाजपा की चिंता बढ़ा रहे हैं। भाजपा 2003 में ओबीसी वोटों के समर्थन से सत्ता में आई थी खासकर लोधी के समर्थन से जिसका मप्र की 40 सीटों पर मजबूत प्रभाव है। जिसकी मदद से उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं। बाद में उनकी जगह एक अन्य ओबीसी नेता बाबूलाल गौर को लाया गया और गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को लिया गया। लगातार तीन बार भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में ओबीसी मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई। 
जानकारों का कहना है कि भाजपा को इस मुद्दे से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी क्योंकि यह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बीच भाजपा ने नुकसान को नियंत्रित करने के लिए ग्वालियर से पूर्व विधायक नारायण सिंह कुशवाहा को पार्टी के ओबीसी विंग के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित किया
सितंबर 2021 में सेमरा लहरिया गांव के 25 वर्षीय राहुल यादव को 16 सितंबर को 23 वर्षीय चंचल शर्मा के परिवार द्वारा कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था और छत से धक्का दे दिया गया था जब वह उससे मिलने गया था। सेमरा लहरिया गांव में यादव की मौत के बाद पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और जिला प्रशासन ने ब्राह्मण समाज के सदस्यों के घर को ढहा दिया।
मध्य प्रदेश में पहली बार ब्राह्मण समुदाय ने राज्य सरकार के खिलाफ एक महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी। और इसके चलते बाद में पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर का तबादला कर दिया गया। मप्र में ब्राह्मण समुदाय की कुल आबादी का लगभग 6% हैं।
हाल ही में ब्राह्मण समुदाय के 56 वर्षीय व्यक्ति ने 15 अगस्त को ओबीसी समुदाय की 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद ओबीसी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके घर को गिराने की भी मांग की। इस घटना के पांच दिन बाद प्रीतम लोधी पर ब्राह्मण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया था। उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया और कई स्वयंभू आध्यात्मिक नेताओं ने लोधी के खिलाफ विवादित बयान दिया और यह भी कहा कि उन्हें ब्राह्मण का अपमान करने के लिए मरना चाहिए
हालांकि सफाई देते हुए उस दौरान लोधी ने कहा था कि वह आसाराम और मिर्ची बाबा जैसे आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात कर रहे थे लेकिन अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है।
ओबीसी महासभा और भीम आर्मी लोधी के समर्थन में आए और कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था और स्वयं घोषित आध्यात्मिक नेताओं द्वारा उन्हें गाली देने के लिए अपना विरोध दर्ज कराया। ओबीसी महासभा के संयोजक धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी लड़ाई राज्य सरकार के खिलाफ है। मप्र में ओबीसी, एससी और एसटी के साथ अन्याय हो रहा है लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। वे हर बलात्कार के आरोपी का घर तोड़ रहे हैं लेकिन सागर में उन्होंने घर नहीं गिराया क्योंकि आरोपी ओबीसी या मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण है। हम बहुत स्पष्ट हैं कि भाजपा को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए या चुनाव में परिणाम भुगतना चाहिए।
ओबीसी समुदाय भी परेशान है क्योंकि राज्य सरकार 27% आरक्षण के मामले को अदालत के सामने रखने में विफल रही है। लोकेंद्र गुर्जर ने कहा अगड़ी जाति को खुश करने के लिए भाजपा ओबीसी आरक्षण के मामले को जोरदार तरीके से पेश नहीं कर रही है। हम लोधी के समर्थन में एक शांतिपूर्ण रैली कर रहे थे, जिसे शुक्रवार को भिंड में भ्रष्ट बाबाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मौत की धमकी मिल रही थी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की और रैली में हंगामा किया। निरंकुश व्यवहार दिखाते हुए, पुलिस ने समुदाय के कम से कम 200 लोगों पर हंगामा और दंगा करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
इसे लेकर जानकारों का कहना है कि ये विरोध भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। पिछले 17 वर्षों में विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में 2018 में हारने के बाद भाजपा नेताओं ने यह साबित करने के लिए विशेष प्रयास किए कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करती है। उन्हें ओबीसी का मजबूत समर्थन था और विशेष योजनाओं के माध्यम से उन्होंने एससी और एसटी समुदाय को लुभाने की कोशिश की। लेकिन ओबीसी का यह विरोध पार्टी के लिए महंगा साबित हो सकता है।
1990 में यूपी में भाजपा का उदय अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए गठित मंडल आयोग के साथ हुआ। उन्होंने मंडल और कमंडल के साथ जाने का फैसला किया। 2003 में उन्होंने एमपी में दोहराया और इसका लाभ मिला। 2018 में बीजेपी ने ओबीसी वोटरों के सहारे कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी क्योंकि ऊंची जाति पार्टी से खफा थी। अब 2023 में वे ओबीसी मतदाताओं के केवल एक वर्ग को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि सत्ता विरोधी लहर पहले से ही एक कारक है।
राजनीतिक विशेषज्ञ दिनेश गुप्ता ने कहा कि लोधी के मामले में भाजपा बोर्ड से आगे निकल गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रीतम लोधी को निष्कासित नहीं करना चाहिए क्योंकि लोधी, जो एक क्षेत्रीय नेता थे, अब ओबीसी नेता के चेहरे के रूप में उभरे हैं। लोधी को एक रात में लोकप्रियता मिली। अब, भाजपा को नुकसान को नियंत्रित करना है।
भाजपा के नवनियुक्त ओबीसी विंग के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रीतम लोधी भाजपा को प्रभावित नहीं कर सकते। ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय जानता है कि भाजपा हमेशा उनके कल्याण के लिए काम करती है। लोधी राजनीति कर रहे हैं और खुद को ओबीसी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं लेकिन वह इसमें सफल नहीं होंगे।
प्रीतम लोधी की टिप्पणी के बाद भाजपा पर हमला करने वाले कांग्रेस नेताओं को अब मूकदर्शक बने रहने के लिए चुना गया है। कांग्रेस प्रवक्ता और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कहा कि लोधी लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वह वही कर रहे हैं जो उन्हें भाजपा ने सिखाया था। हालांकि, अब एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी एससी/एसटी और ओबीसी नेताओं को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखती है। उनका और वे कभी उनका सम्मान नहीं करते और उन्हें दरवाजा दिखाने में संकोच करते हैं
