UP Budget 2024 अयोध्या के लिए योजनाओं की सौगात, जानें क्या-क्या हुए एलान
UP Budget 2024 संकल्प सवेरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रुपये) है।
निर्माण कार्यों के लिए बजट में व्यवस्था
– गृह विभाग के तहत अभियोजन विभाग के चित्रकूट कार्यालय के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
– लोकायुक्त कार्यालय में अतिरिक्त तलों एवं गेस्ट हाउस के लिए निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गये।
– मंडलीय होमगार्ड कार्यालय एवं जिला होमगार्ड कार्यालय 20 करोड़ रुपये दिए गये हैं।
– होमगार्ड के मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये दिए गये हैं।
120 नए वाहनों की होगी खरीद’
प्रदेश सरकार के बजट में पुलिस को 755 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नई योजनाओं के तहत पीएसी बल को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। इसके अलावा एसटीएफ और साइबर क्राइम थानों के लिए नए वाहनों की खरीद की जाएगी। दरअसल, पीएसी की 24 कंपनियां क्रियाशील होने के दृष्टिगत कुल 120 नए वाहनों की खरीद होनी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-25 में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा प्रदेश के नवगठित 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नए वाहनों की खरीद की जानी है। इसके लिए 5.97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह एसटीएफ के लिए तीन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 57 लाख रुपये दिए गये हैं।
प्रदेश में वर्ष-2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13 लाख 43 हजार है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 22 लाख 23 हजार दीप जलाकर गिनीज वल्र्ड रिकार्ड बनाया गया। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विन्ध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, माँ शाकुम्भरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना‘‘ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है
परिक्रमा मार्गों को लेकर हुआ ये एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि जनपद मिर्जापुर में विन्ध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विन्ध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां कालीखोह मंदिर को जोड़ने वाले त्रिकोण संरेखण में आने वाले परिक्रमा मार्गों एवं जन सुविधाओं के उन्नयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महाकुम्भ, 2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर की स्थापना हेतु 14.68 करोड़ रुपये, जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रुपये तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित है
धार्मिक नगरियों को ऐसा किया फोकस
यूपी बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने की खास कोशिश की गई है। प्रदेश के कई शहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए धन का आवंटन किया गया है। खन्ना ने कहा कि श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक के मार्ग के विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण के पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। जनपद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के दृष्टिगत पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में सम्भावित वृद्धि के दृष्टिगत 03 पहुंच मार्गों का चैड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य एवं 6 स्थानों पर पार्किग तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है।
रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1.03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण यात्रा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से बस बेड़ो में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये 50 वातानुकूलित पिंक सेवायें संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित है। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलायें उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरन्तर सम्पर्क में
अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण’
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना ‘संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ तथा लगभग 58 करोड़ 46 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मण्डल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं जिसकी कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रुपये है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में कक्षा-6 हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारम्भ हो चुका है
वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजट
यूपी सरकार ने वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 02 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में 61,000 रुपये की रकम दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या 2,38,856 है तथा लगभग 1302 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 5060 करोड़
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक अद्यावधिक 02 लाख 03 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधान मंडल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रूपये (जी0एस0टी0सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
प्रधानमंत्री आवास के लिए 2441 करोड़ प्रस्तावित
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रूपये एवं बुन्देखण्ड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
