क्या नितीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू NDA को सपोर्ट करके अपने State को Special Category Status (SCS) बनाने का अहम् मुद्दा रखेंगे?
बिहार , आंध्र प्रदेश दोनों की ही पुरानी मांग है की “बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल केटेगरी स्टेटस दिया जाये”| BJP or NDA के साथ जाने पर ये मुख्य डिमांड हो सकती है नितीश और नायडू के साइड से।
5th फाइनेंस कमिशन 1969 पहली बार ये रिकमेन्डेशन दी गई थी, जिसमे कहा गया की कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको अलग से सपोर्ट चाहिए क्यकि वो इतना पिछड़े हुए हैं की एक्स्ट्रा सपोर्ट से वो दुसरे राज्य के साथ मिलकर काम कर सके।
किसी राज्य को SCS (एससीएस ) में डालना हो तो निम्नलिखित कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए-
पहला वह एक पहाड़ी इलाका होना चाहिए दूसरा पापुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए For ex. trible पोलुलेशन , तीसरा किसी कंट्री के बॉर्डर को touch करना चाहिये , चौथा चरमराती हुई अर्थ व्यवस्था तथा Infrastructure बैकवर्डनेस्स होनी चाहिए|
इन कंडीशन को फाइनेंस कमीशन के हिसाब से GADGIL FORMULA (गाडगीळ फार्मूला) बोला जाता है । 5th फाइनेंसियल कमीशन ने सबसे पहले J & K , असम , नागालैंड कोSCS ( एससीएस का दर्जा दिया था।
SCS (एससीएस )केटेगरी में आने के क्या फायदे हैं ?
अगर सेंट्रल कोई स्कीम लांच करेगी तो वह सेंट्रल स्पोंसरड स्कीम कहलाएगी। फाइनेंस कमीशन के हिसाब से का मतलब ये है सेंट्रल फाइनेंस बर्डन ज्यादा अपने पे लेगी। Example के तोर पर अगर सेंट्रल १०० Rs. खर्च करने की स्कीम दी है तो 9० Rs. सेंट्रल खर्चा करेगी , जबकि सिर्फ १०Rs. SCS (एससीएस) वाला स्टेट करेगा। यह स्कीमNON LAPSE( नॉन लैप्स )फण्ड होती है। अगर किसी वजह से फण्ड use नहीं उसे हो पाया उसे बाद में Use किया जा सकता है। इसे नॉन लैप्स फण्ड कहते है। ३०% सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में SCS (एससीएस ) को देती है। कुछ छूट भी दी जाती है। इसका यह रिजल्ट होता है की बिहार, आंध्र प्रदेश , उड़ीसा SCS (एससीएस ) स्टेटस पाना चाहते है। इससे सेंट्रल पर एडिशनल बर्डन फाइनेंस का हो जाता है और दूसरी तरह से देखा जाए इंडियन फेडेरिस्म को इफ़ेक्ट करती है।
अभी तक TOTAL११ ऐसे एरिया हैं जिन्हे आलरेडी SCS (एससीएस) का स्टेटस मिल चूका है।
अब देखना बाकि ये है नितीश जो की बिहार से इस मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हटेंगे , वही दूसरी ओर नायडू भी पीछे हटने वालो में से नहीं है और मुद्दा NDA सरकार का है। यह समर्थन कब तक चलेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है की इनलोगो को देखकर दुसरे स्टेट भी SCS ( एससीएस) का मांग करेंगे। कही ये (SCS) एससीएस सिर्फ औपचारिकताओ का बिल न बन जाए।
Advocate kirti Arya
Internal Audit in ABG
Master in finance from BHU
b.com & LLB from Delhi University
