नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बजट पेश कर दिया है. कोरोना काल से पहले ही सुस्ती पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इस बजट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था.
कोविड-19 वायरस की वजह से देशभर में लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है. जून 2020 तिमाही में साल-दर-साल आधार पर आर्थिक विकास दर -23.9 फीसदी पर लुढ़क गया था. इस बार के बजट में कई ऐसे बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है ताकि आम आदमी से लेकर कारोबारी जगत को राहत मिल सके. साथ ही अर्थव्यवस्था के सभी पहिये भी रफ्तार पकड़ सकें. कृषि कानूनों को लेकर विरोध के बीच लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया.
कृषि कानून पर हंगामे के बीच खेती-किसान के लिए ऐलान: वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए कृषि बजट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. नये वित्त वर्ष में इस सेक्टर के लिए बजट को 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब यह 16.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. चालू वित्त वर्ष में यह 15 लाख करोड़ रुपये पर था किफायती घरों की ब्याज सीमा छूट बढ़ी: सरकार ने किफायती हाउसिंग पर ब्याज सीमा छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को जुलाई 2019 में 1.5 लाख के ब्याज छूट की राहत दी गई थी. ऐसे में अगर आप घर खरीद रहे और मार्च 2022 तक लोन लेते हैं तो आपको इस छूट का लाभ मिल सकेगा. टैक्स के मोर्चे पर ऐलान: 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की जरूरत नहीं होगी. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए फेसलेस डिस्प्युट रिजॉलुशन मैकेनिज्म को बढ़ाया जाएगा. टैक्स इन्वेस्टिगेशन रिओपन करने की अवधि को 6 साल से कम कर 3 साल किया गया है.
राजकोषीय घाटे का लक्ष्य: सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य देश की जीडीपी का 9.5 फीसदी पर रखा है. साथ ही, व्यय लक्ष्य को 2 फीसदी बढ़ाकर 34.50 लाख करोड़ रुपये रखा गया है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की कुल देनदारी का अनुमान 12 लाख करोड़ रुपये पर है. वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5 फीसदी से कम करने का है.
गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स: वित्त मंत्री ने गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया. इनके लिए मार्जिन मनी की जरूरत को 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने का ऐलान किया है.
वित्त वर्ष 2022 में पूरे होंगे सभी विनिवेश: अभी तक पेंडिंग पड़े सभी विनिवेश प्रोसेस को वित्त वर्ष 2022 में पूरा कर लिया जाएगा. इससे प्राप्त होने वाली रकम का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा गया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिवेश प्लान में एअर इंडिया और दो सरकारी बैंक शामिल है
उज्ज्वला स्कीम: उज्ज्वला स्कीम का लाभ 1 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचा जाएगा.
नये वित्त वर्ष में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया जाएगा. सरकार 100 नये जिलों को अगले 3 साल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क से जोड़ेगी. एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सेटअप किया जाएगा.
इंश्योरेंस: केंद्र सरकार इंश्योरेंस एक्टर में संशोधन कर एफडीआई की लिमिट 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा.
कंपनीज एक्ट में संशोधन: वित्त मंत्री ने कहा कि वो लोकसभा में कंपनीज एक्ट 2013 के लिए संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएंगी. छोटी कंपनियों के लिए पूंजीकरण की लिमिट को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तक किया जाएगा. इन छोटी कंपनियों के लिए कुल टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किा जाएगा
