जमीन को कब्जामुक्त कर देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा जोकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट है.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराने का मामला सामने आया है. जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि भूमाफिया के साथ नगर निगम अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज होगा. मामले में शांति नगर और लोहिया विहार कॉलोनी में दस हजार वर्गमीटर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कराया गया था.
भूमाफिया के साथ निगम अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया. मामले की जानकारी मिलते ही नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने टीम का गठन कर अधिकारियों को चिन्हित करने के आदेश दिए. बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर 100 से ज्यादा अवैध मकान बने हुए हैं.
नगर निगम सरकारी जमीन को जल्द कब्जामुक्त कराएगी. इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन अवैध मकानों में रहने वाले लोगों को आसरा योजना और काशीराम आवासीय योजना के तहत मकान दिए जाएंगे. वहीं जमीन को कब्जामुक्त कर देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट है.
