मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बना केरल, ऐसे मिलता है फायदा
फ्री इंटरनेट देने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है. हाल ही में सीएम पिनाराई विजयन ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) को लॉन्च किया है, जिसके तहत लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाती है.
केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) लॉन्च कर दिया है. यह राज्य का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसके तहत लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलती है. इंडिया में केरल पहला राज्य है जिसने फ्री इंटरनेट सर्विस शुरू की है. इसके अलावा इंटरनेट को नागरिकों का मूल अधिकार घोषित करना वाला पहला राज्य भी केरल ही है. सीएम पिनाराई विजयन ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके राज्य के गरीब लोगों को मुफ्त इंटरनेट की सौगात दी है
केरल सरकार ने ऐलान किया कि वो राज्य की 20 लाख बीपीएल फैमिली तक फ्री इंटरनेट सर्विस पहुंचाएगी. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) के जरिए सरकार इस मिशन को अमलीजामा पहना रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 7,000 फैमिली को फ्री इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है.
डेली मिलता है 1.5GB डेटा
ये सर्विस चार साल बाद लॉन्च हुई जब केरल ने इंटरनेट की पहुंच को बेसिक राइट बताया था. केरल देश का पहला राज्य है जहां खुद की इंटरनेट सर्विस है. इस स्कीम के तहत हर बीपीएल परिवार को 15 mpbs की स्पीड पर रोजाना 1.5GB डेटा दिया जाता है
ये सर्विस केवल फैमिली के लिए नहीं है, 30,000 से ज्यादा सरकारी इंस्टीट्यूशन में KFON कनेक्शन दिया गया है, जिसमें ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल शामिल है.
KFON क्या है?
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) इंटरनेट सर्विस देने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है. केरल में ये नेटवर्क 375 से ज्यादा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के साथ 30,000 किलोमीटर तक फैला है. KFON इंफ्रास्ट्रक्चर को केबल ऑपरेटर समेत सभी सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर किया जाएगा
जुलाई 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने KFON को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (IPL) और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) का लाइसेंस दिया था.
किसे मिलेगा फ्री इंटरनेट का फायदा
इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार 20 लाख BPL परिवारों तक इंटरनेट पहुंचाना चाहती है. पहले फेज में 14,000 घरों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से 7,000 फैमिली को फ्री इंटरनेट सर्विस मिल चुकी है. पहले फेज के लाभार्थियों को चुनने के लिए सभी 140 विधानसभा सीटों से 100 BPL फैमिली की लिस्ट सौंपने के लिए कहा गया है
