जौनपुर बाईपास रिंग रोड कहा से कहा तक देखे पूरा नक्शा
जौनपुर बाईपास रिंग रोड (फर्स्ट स्टेज वेस्टर्न बाईपास)
इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
कुल लंबाई: लगभग 12.67 किमी (दस्तावेजों में इसे 12.205 किमी से 12.670 किमी के बीच दर्शाया गया है)।
कनेक्टिविटी: यह बायपास वाराणसी-सुल्तानपुर नेशनल हाईवे (NH-731) को NH-135A (ईस्टर्न बायपास/शाहगंज रोड क्षेत्र) से जोड़ेगा।
प्रकार: यह एक 4-लेन वाला वेस्टर्न बायपास होगा जिसे EPC (Engineering, Procurement, and Construction) मोड पर बनाया जा रहा है।
लागत और निविदा: हालिया जानकारी (अक्टूबर 2025) के अनुसार, इस कार्य के लिए एनएचएआई ने लगभग ₹944.19 करोड़ की निविदा जारी की है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा लगभग 2 वर्ष (730 दिन) निर्धारित की गई है।
उद्देश्य: इस बायपास के बनने से जौनपुर शहर के अंदरूनी हिस्सों में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। वाराणसी, सुल्तानपुर और शाहगंज की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के बीच से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
यह परियोजना जौनपुर के रिंग रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बायपास शामिल हैं ताकि शहर के चारों ओर एक सुगम यातायात गलियारा बनाया जा सके।
वेस्टर्न बाईपास में गोमती नदी पर पुल भी बनाया जाएगा
भूमि अधिग्रहण की स्थिति
ताज़ा स्थिति: हाल ही में (जनवरी 2026) केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी दी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तेज़ी पकड़ेगी।
अधिग्रहीत क्षेत्र: बायपास के निर्माण के लिए जौनपुर के ग्रामीण इलाकों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रशासन ने हाल ही में किसानों के साथ बैठकें कर अधिग्रहण में आ रही बाधाओं (जैसे खरगीपुर, महरौरा और गोधना गांवों में) को दूर करने का निर्देश दिया है।
3. मुआवजा (Compensation) वितरण
भुगतान प्रक्रिया: जिला प्रशासन ने मुआवजे के वितरण के लिए शिविर लगाने और सीधे किसानों के खातों में पैसे भेजने के निर्देश दिए हैं।
बजट: जौनपुर के विभिन्न बायपास और हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ों रुपये का फंड जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जौनपुर-शाहगंज हाईवे और बायपास के लिए लगभग ₹386 करोड़ मुआवजे के रूप में आवंटित किए गए थे, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा वितरित किया जा चुका है।
समस्याएं: बीच में भूमि अध्याप्ति कार्यालय में कुछ अनियमितताओं के कारण मुआवजा रुक गया था, लेकिन नए अधिकारियों की नियुक्ति के बाद इसे फिर से सुचारू कर दिया गया है।
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