संकल्प सवेरा उत्तर प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल माने जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में शनिवार को नामांकन होगा। 75 पद के लिए होने वाले चुनाव में 3050 जिला पंचायत सदस्य तीन जुलाई को मतदान करेंगे।
जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर काबिज होने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की जोर आजमाइश होगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न दल के प्रत्याशी शनिवार को दिन में 11 बजे से नामांकन करेंगे। नामांकन प्रक्रिया दोपहर तीन बजे तक चलेगी।
इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस बार चुनाव में नाम वापस लेने की तारीख 29 जून है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोजन तीन जुलाई को होने वाले मतदान की तैयारी में लग जाएगा। तीन जुलाई को मतदान के बाद नतीजे भी घोषित होंगे।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव में सियासी दल अपना दम खम ठोक रहे हैं। शनिवार को नामांकन के बाद भाजपा का प्रयास अधिक से अधिक सीट जीतने का है। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान सरकार के मंत्री भी अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। यह पार्टी के उम्मीदवार का हौसला बढ़ाने के साथ ही साथ उम्मीदवार को जीत दिलाने की रणनीति भी तय करेंगे।
भाजपा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का भी सवाल है। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी से अधिक इस बार भाजपा के बागी या फिर निर्दलीय सदस्य जीते हैं। समाजवादी पार्टी के पास सर्वाधिक सदस्य हैं।
इसके बाद भी बिना निर्दलीय के सहयोग से इनका भी बेड़ा पार नहीं होगा। भाजपा का प्रयास 75 में से 60 जिलों में अपना अध्यक्ष बनाने का है। इसके लिए कहीं पार्टी ने निर्दलीयों को साथ जोड़ा है तो कहीं पार्टी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना रही है जिन्हेंं कुछ समय पहले अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था
जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर जहां भाजपा ज्यादातर सीटें जीतने की तैयारी में है, वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ अपनी ताल ठोंक रही है। लगातार समाजवादी पार्टी इस चुनाव में शासन सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रही है।
राज्य निर्वाचन अयोग का अल्टीमेटम
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है। आयोग ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि किसी भी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ न फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाए और न ही उसे गिरफ्तार किया जाए।
गिरफ्तारी की वजह से अगर कोई सदस्य अपने मताधिकार से वंचित होता है तो आयोग संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा। समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत सदस्यों को सरकार के इशारे पर हर तरह से परेशान करने का आरोप अधिकारियों पर लगा रहे हैं
इस संबंध में आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। एटा से संबंधित शिकायत पर आयोग ने वहां के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने तक किसी भी नवनिर्वाचित सदस्य के विरुद्ध फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाएं।
मुकदमा दर्ज होने पर भी उसे गिरफ्तार न किया जाए, ताकि उसके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सके। आयोग ने अफसरों को हिदायत दी है कि इस तरह की कार्यवाही से यदि किसी सदस्य को मत देने से वंचित किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
