लखनऊ,संकल्प सवेरा. यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी) ने सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) की पेशकश को ठुकरा दिया है. ग़ौरतलब है कि यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी इसी महीने 30 जून को रिटायर हो रहे हैं.
नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया का पालन करते हुए यूपी सरकार ने उपयुक्त आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल यूपीएससी को भेजा था. बताया जाता कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यूपीएससी ने अधिकारियों का वो पैनल यूपी सरकार को वापस भेजा दिया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी अधिकारी को दो साल के लिए डीजीपी के पद नियुक्त किया जाना चाहिए. एचसी अवस्थी के लिए डीजीपी के पद पर 2 साल जनवरी 2022 में पूरे हो रहे हैं. लिहाज़ा उनको जनवरी 2022 तक पद पर रहना चाहिए.
डीजीपी को चुनने की प्रक्रिया के अनुसार डीजीपी के रिटायरमेंट से तीन महीने पहले राज्य को अगले डीजीपी के लिए यूपीएससी को पैनल भेजना चाहिए. इस तर्क के साथ ही यूपीएससी ने यूपी सरकार को जनवरी से तीन महीने पहले पैनल भेजने को कहा.
यूपीएससी के इस जवाब के बाद राज्य सरकार ने डीजीपी एचसी अवस्थी को जनवरी तक सेवा विस्तार की पेशकश की लेकिन सूत्रों के अनुसार एचसी अवस्थी ने सरकार की इस पेशकश को न मानते हुए सेवा विस्तार लेने से मना कर दिया है. बताया जा रहा है कि एचसी अवस्थी ने सरकार को लिख कर दिया है कि वो 30 जून को ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं.
एचसी अवस्थी के इस जवाब के बाद देखना होगा कि क्या सेवा विस्तार न लेने को उनका इस्तीफा माना जाएगा? इस पर लखनऊ के सत्ता के गलियारे में अंदरखाने बहस जारी है.
