यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, फिर से लागू किया पुराना 2012 का रूल
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञ को भाषा और स्पष्ट करने को कहा गया है। फिलहाल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे।
यूजीसी के नए नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है- सुप्रीम कोर्ट
SC का कहना है कि ये नियम पहली नजर में अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। SC ने केंद्र सरकार से नियमों को फिर से बनाने के लिए कहा है, तब तक इनका संचालन रोक दिया गया है। कोर्ट ने कहा – ‘हम जनरल कैटेगरी की शिकायतों पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमारी चिंता यह है कि आरक्षित समुदाय के सदस्यों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली लागू रहनी चाहिए।
यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की 7 बड़ी बातें
29 जनवरी को यूजीसी के नियम पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये 7 बड़ी बातें कहीं हैं-
- UGC नए आदेश तक 2012 के नियम लागू रहेंगे।
- यह कोई बहुत बड़ा संवैधनिक मामला नहीं है।
- नियमों को दुरुपयोग हो सकता है।
- विशेषज्ञ इसकी भाषा स्पष्ट करें।
- भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए।
- 2026 रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है।
जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं।
