कर्मचारियों के संघर्ष का परिणाम है आठवें वेतन आयोग का गठनः डॉ प्रदीप सिंह
संकल्प सवेरा, जौनपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष डॉ प्रदीप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन से केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों,शिक्षकों एवं पेंशनर्स में खुशी की लहर है तथा यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है। केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से केंद्र एवं राज्य कर्मचारी संगठनों द्वारा की जा रही मांग पर अपनी हठवादिता को छोड़ते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है जिसके लिए जनपद के कर्मचारी एवं शिक्षक संगठन केंद्र का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
सातवें वेतन आयोग का गठन अब से 10 वर्ष पूर्व 2014 में हुआ था जिसकी समाप्ति 31 दिसंबर 2025 को होगी तथा 01 जनवरी 2026 से केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। डॉ सिंह ने कहा कि आठवें वेतन आयोग में निश्चित समय सीमा में समस्त संवर्गों को समाहित करते हुए वेतनभोगियों एवं पेंशनर्स के पक्ष में सम्यक कल्याणकारी निर्णय लिया जाए जिसमें किसी भी प्रकार की विसंगति न हो।
उन्होंने कहा कि आशा है केंद्र में लागू हो जाने के बाद पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार भी इसे अपने प्रदेश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अति शीघ्र लागू कर देगी। परिषद के जिला मंत्री देवेश कुमार यादव ने आठवें वेतन आयोग के गठन पर सरकार को धन्यवाद देते हुए पुरानी पेंशन हेतु भी सकारात्मक पहल करने की अपील की।
