जौनपुर में नवीन परती पर बने डिग्री कॉलेज भवन को गिराने व दो करोड़ वसूली का आदेश

माफिया का बदलता स्वरूप 45
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—- दूसरे गाँव की नवीन परती पर बने डिग्री कॉलेज भवन को गिराने व दो करोड़ वसूली का आदेश
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– वक़्फ़ के नाम पर जहाँ देशभर में जमीनों को हुए कब्जे से मुक्त करने को केंद्र सरकार कानूनी प्रक्रिया अपना रही है वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों से ऐसी ज़मीन मुक्त करा रही, लेकिन जौनपुर में भू- माफिया वक़्फ़ की ज़मींन खरीदने के नाम पर कब्जा रहे l
– यहाँ नवीन परती यानी दूसरे गाँव की ग्राम समाज की 0. 198 हेक्टेयर भूमि पर डिग्री कॉलेज बनाकर वर्षों से कब्जा कर रखी है l इसके अलावा शहर में गोमती के किनारे और तलहटी में भी कब्जे बदस्तूर हैं,  l
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संकल्प सवेरा, जौनपुर,वाराणसी l मामला जून- जुलाई 2021 का है, जब जौनपुर सदर तहसीलदार ने प्रतापगंज डिग्री कॉलेज प्रबन्धन को बेदखल कर आदेश में 50 लाख क्षतिपूर्ति का चार्ज भी लगाया l आदेश की प्रति राजस्व निरीक्षक, राजस्व लेखाकार को भेजा लेकिन हुआ कुछ नहीं l जाहिर है अफसरों ने लीगली तौर पर कागजी आदेश में अपना बचाव करते हुए मातहतों को मुंबैया कटिंग चाय लाने- न लाने वाले अंदाज़ में मना कर दिया l इस लडाई में लगे पक्ष को अनुमान हो गया कि बिना हाई कोर्ट गए यह काम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन को कानून और मुख्य मन्त्री तक से भय नहीं है l
दूसरे पक्ष के शिव शंकर यादव ने contempt application (civil) no 8513 of 2023 में अपोजिट पार्टी के तौर पर तहसीलदार सौरभ कुमार को बनायाl परिणाम स्वरूप इसी साल 22 दिसम्बर 2023 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ तहसीलदार सदर, जौनपुर ने पुराने आदेश को नये रूप में क्षतिपूर्ति बढ़ाकर दो करोड़ आठ लाख 74 हजार रुपये एवं 5 रुपये निष्पादन शुल्क लगाया l आदेश किया की अराजी संख्या 451/ 0676 हेक्टेयर में से 0.1988 हेक्टेयर स्थित ग्राम अली शाहपुर परगना करियात दोस्त तहसील सदर जिला जौनपुर से प्रतिवादी गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज प्रतापगंज के प्रबन्धन ग्राम बघौरा सदर तहसील को तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जाता है l यह आदेश विनिमय के वाद धारा राजस्व संहिता -2006 वाद संख्या टी – 202214360402998 में न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर जौनपुर द्वारा पारित होने वाले भविष्यगामी आदेश के अधीन होगा l आदेश की प्रति सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व लेखाकार तहसील सदर को भेजी जाय l बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखगार हो l अब इस आदेश के जरिये तहसीलदार ने फिर गेंद एसडीएम सदर के पाले में डाल दी है l