जौनपुर में कोटेदार का लाइसेंस निरस्त करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश, बीडियो को लगी फटकार

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा प्राथमिक विद्यालय हरखमलपुर करंजाकला में चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुनी गयी तथा सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। चौपाल में ग्रामीणों ने बताया कि चिरंजीव यादव, मड़राज यादव, सुखराजी देवी, खिलाड़ी राम यादव, छोटेलाल, रघुनाथ की मृत्यु के पश्चात भी उनके वारिसों के नाम वरासत दर्ज नहीं की गई। जिस पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए लेखपाल शैलेन्द्र कुमार बिन्द को निलम्बित करने का निर्देश दिया तथा तत्काल वरासत दर्ज करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि उनके द्वारा लगभग 28000 पेंशन, शादी अनुदान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन स्वीकृत किए गए थे, उन लाभार्थियों के स्वीकृति पत्र उनके गांव में जाकर वितरित किए जाएं। ग्राम हरखमलपुर में अभी तक किसी भी लाभार्थी को स्वीकृत पत्र न दिए जाने पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी करंजकला वीरभानु सिंह तथा पंचायत सचिव आर0के0 पाल को कड़ी फटकार लगाई तथा स्पष्टीकरण मांगा। ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गयी कि कोटेदार लालता प्रसाद द्वारा निर्धारित दर से अधिक पैसे लिये जाते है, जिसपर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कोटेदार का लाइसेंस निरस्त करने का निर्देश दिया। सरोजा के द्वारा शिकायत की गयी कि उनके परिवार में चार लोग है लेकिन दो यूनिट का कार्ड बना है। जिस पर जिलाधिकारी ने चार यूनिट का कार्ड बनाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं शौचालय के बारे में जानकारी ग्रामीणों से प्राप्त की। उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है इसका प्रयोग घर बनाने में ही करे तथा पंचायत सचिव को प्रतिदिन मुख्यमंत्री आवास की मानीटरिंग करने का निर्देश दिया। गांव में 264 शौचालय पूर्ण मिले जबकि 32 अधूरे है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी को निर्देश दिया कि एक-एक घर जाकर शौचालयों का सत्यापन कर सायं तक रिपोर्ट दे। उन्होंने ग्रामीणो से खाद की जानकारी प्राप्त की और कहा कि खाद, बीज, पानी से कोई समस्या हो तो अवगत कराये। चौपाल में आशा पूनम यादव, रेखा यादव, ज्ञानमती गौतम के अनुपस्थित होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रामजी पाण्डेय को उक्त तीनों आशाओं को बर्खास्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीणो से अपील किया कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में ही कराये।