लोकतंत्र का महाअभियान: यूपी में SIR के तहत 12.55 करोड़ गणना प्रपत्र जमा, दावा–आपत्ति की प्रक्रिया शुरू
संकल्प सवेरा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण–2026 (SIR) अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गया है। 4 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक चले घर–घर गणना अभियान के दौरान 12.55 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए गए, जिसके आधार पर 6 जनवरी 2026 को मतदाता सूची का आलेख्य (ड्राफ्ट) प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक शुरू हो गई है।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
पुनरीक्षण में सामने आए अहम तथ्य
विशेष पुनरीक्षण के दौरान मतदाता विवरणों का व्यापक सत्यापन किया गया, जिसमें—
• 46.23 लाख मृत मतदाता
• 2.17 करोड़ स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाता
• 25.47 लाख से अधिक दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता
चिह्नित किए गए। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही स्थान पर रहेगा और बिना निर्धारित प्रक्रिया के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।
दावा–आपत्ति की प्रक्रिया
ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के साथ नागरिक अब—
• फॉर्म-6 से नया नाम जुड़वा सकते हैं
• फॉर्म-6क (विदेश में रहने वाले मतदाताओं हेतु)
• फॉर्म-7 (नाम हटाने/आपत्ति के लिए)
• फॉर्म-8 (सुधार या संशोधन के लिए)
भर सकते हैं।
दावे और आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 06 मार्च 2026 को प्रकाशित होगी।
प्रशासनिक समन्वय से मिली सफलता
इस राज्यव्यापी अभियान में—
• 75 जिला निर्वाचन अधिकारी
• 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
• 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
• 1,62,486 बीएलओ
• 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट
ने मिलकर कार्य किया। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के साथ 1,546 बैठकें आयोजित कर सहभागिता सुनिश्चित की गई।
तकनीक, जागरूकता और विशेष पहल
मतदाता अपने नाम की जांच ECINET मोबाइल ऐप, ceouttarpradesh.nic.in और voters.eci.gov.in पर कर सकते हैं। अब तक 15,78,483 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या उन युवाओं की है जिन्होंने 01 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
वरिष्ठ नागरिकों और हाशिए के वर्गों पर विशेष ध्यान
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और हाशिए पर स्थित मतदाताओं की सहायता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय संपर्क केंद्रों के माध्यम से लगभग 62 हजार कॉल्स का समाधान किया गया।
निर्वाचन आयोग ने दोहराया है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और सहभागितापूर्ण है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।
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